डीएम ने की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा

पौड़ी। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में मासिक स्टाफ बैठक में राजस्व संवर्धन व प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने राजस्व वसूली में शिथिलता न बरतने, सभी विभागों को लक्ष्य के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करने तथा जनहित प्रकरणों का समयबद्ध व पारदर्शी निस्तारण करने के निर्देश दिए। लंबित राजस्व वादों को प्राथमिकता से निपटाने, उपजिलाधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण तथा अतिरिक्त प्रभार वाले एसडीएम को सप्ताह में एक दिन तहसील में बैठकर जनसमस्याएं सुनने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री राहत कोष, “जन-जन की सरकार” अभियान, अतिक्रमण हटाने, दाखिल-खारिज, चरित्र सत्यापन व बड़े बकायेदारों से वसूली में तेजी लाने को कहा गया। चौबट्टाखाल, लैंसडाउन व धुमाकोट में वुड कटर उपलब्ध कराने तथा कोटद्वार में इंडस्ट टॉवर ढांचा हटाने के निर्देश भी दिए गए। दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त 63 राजस्व चौकियों की मरम्मत हेतु 3.25 करोड़ स्वीकृत हुए हैं, जबकि रिखणीखाल की 14 व लैन्सडाउन की 02 चौकियों के लिए भी धनराशि मिली है। 30 अप्रैल तक निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड कार्यक्रम के तहत 402 न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण हो रहा है। गढ़वाल के 41 न्यायालयों में कंप्यूटर, प्रिंटर व यूपीएस उपलब्ध कराए गए हैं तथा 268 फील्ड कार्मिकों को लैपटॉप हेतु प्रक्रिया जारी है।
जिलाधिकारी ने ई-ऑफिस अनिवार्य करने, बिलों का समय से भुगतान, परिवहन, खनन, पर्यटन, आबकारी व विद्युत विभागों को राजस्व वसूली तेज करने, गैस वितरण की निगरानी तथा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
एसआईआर में 93.97% प्रगति दर्ज होने पर संतोष जताते हुए यमकेश्वर के 100% लक्ष्य की सराहना की और सभी तहसीलों को शीघ्र शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने को कहा।