मुख्यमंत्री ने बांटे मंत्रियों को विभाग

समाचार इंडिया/ देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया है। धामी ने अपने पास 21 मंत्रालय रखे हैं और उनके पास 24 विभाग हैं। परिषद विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सूची के अनुसार, मुख्यमंत्री ने अपने पास आबकारी, ऊर्जा, पेयजल, श्रम, गृह, राजस्व, कार्मिक, राज्य संपत्ति, नियोजन, सूचना, न्याय, आपदा प्रबंधन, नगारिक उड्डयन समेत 21 मंत्रालय अपने पास रखे हैं। पिछले कार्यकाल में उनके पास 12 मंत्रालय थे। वह कुल 24 विभागों को देखेंगे। वहीं, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के मंत्रालय में भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। महाराज को लोनिवि, सिंचाई, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, जलागम प्रबंधन को बरकरार रखते हुए पंचायती राज व ग्रामीण निर्माण नए मंत्रालय दिए गए हैं। वही कैबिनेट मंत्री डॉ.धनसिंह रावत का कद बढ़ा  दिया गया है। उन्हें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा मंत्रालय दिए गए हैं। वह चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, संस्कृत शिक्षा मंत्रालय भी देखेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त मंत्रालय दिया गया है। वह शहरी विकास एवं आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनर्गठन एवं जनगणना मंत्रालय भी देखेंगे। सुबोध उनियाल को  हलका कर दिया गया है। उनके पास  कृषि एवं उद्यान मंत्रालय नहीं दिया गया है। उन्हें इस बार वन, भाषा, निर्वाचन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रालय दिए गए हैं। मंत्री गणेश जोशी सैनिक कल्याण व ग्राम्य विकास के साथ कृषि एवं उद्याग विभाग दिया गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का भी कद बढ़ाया गया है। वह महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास के अलावा खेल एवं युवा कल्याण, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले का मंत्रालय देखेंगी। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को समाज कल्याण, परिवहन एवं लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम मंत्रालय दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को पशुपालन, दुग्धन विकास एवं मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, प्रोटोकाल व कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग दिए गए है। जबकी मुख्यमंत्री के पास  कार्मिक एवं सतर्कता, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, नियोजन, राज्यसंपत्ति, सूचना, गृह, राजस्व, औद्योगिक विकास खनन, औद्योगिक विकास, श्रम, सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, पेयजल, ऊर्जा, आयुष एवं आयुष शिक्षा, आबकारी, न्याय, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, नागरिक उड्डयन विभाग रहेंगे।