फ्रीज जॉन हटाने का शासनदेश जारी

देहरादून। राज्य कैबिनेट के निर्णय के क्रम में शासन ने आज रायपुर, बालावाला सहित अन्य क्षेत्रा में फ्रीज जॉन हटाने का शासनदेश जारी कर दिया है। फ्रीज जॉन हटाने के साथ शासन ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। छोटे निर्माण की अनुमति से लोगों को राहत मिलेगी। ढाई वर्ष से बालावाला, नकरौंदा, नथुवावाला, गुल्लरघाटी, हर्रावाला, कुआंवाला, रांझावाला के लोग अपनी जमीन होने के बावजूद उन पर निर्माण नहीं कर पा रहे थे। अब सबको राहत मिलेगी। 23 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना के मुताबिक, क्षेत्र के उत्तर में रायपुर से थानों रोड तक, दक्षिण में मुख्य हरिद्वार रोड तक, पश्चिम में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सीमा को छोड़ते हुए नाले के पूरब से हरिद्वार रोड तक तथा पूरब में भोपाल पानी से बड़ासी ग्राउंड व काली माटी ग्राम की सीमा तक फ्रीज जोन बनाया गया था। यहां सभी तरह के निर्माण और जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगी थी। शासन को पांच माह के भीतर इसका मास्टर प्लान बनाना था लेकिन ढाई साल में भी यह योजना परवान नहीं चढ़ पाई। इस बीच केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी इसकी सैद्धांतिक सहमति दी थी। हालांकि मंत्रालय से अनुमति नहीं मिल पाई। राज्य कैबिनेट के निर्णय के क्रम में शासन ने आज रायपुर, बालावाला सहित अन्य क्षेत्रा में फ्रीज जॉन हटाने का शासनदेश जारी कर दिया है। फ्रीज जॉन हटाने के साथ शासन ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। छोटे निर्माण की अनुमति से लोगों को राहत मिलेगी। ढाई वर्ष से बालावाला, नकरौंदा, नथुवावाला, गुल्लरघाटी, हर्रावाला, कुआंवाला, रांझावाला के लोग अपनी जमीन होने के बावजूद उन पर निर्माण नहीं कर पा रहे थे। अब सबको राहत मिलेगी। 23 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना के मुताबिक, क्षेत्र के उत्तर में रायपुर से थानों रोड तक, दक्षिण में मुख्य हरिद्वार रोड तक, पश्चिम में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सीमा को छोड़ते हुए नाले के पूरब से हरिद्वार रोड तक तथा पूरब में भोपाल पानी से बड़ासी ग्राउंड व काली माटी ग्राम की सीमा तक फ्रीज जोन बनाया गया था। यहां सभी तरह के निर्माण और जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगी थी। शासन को पांच माह के भीतर इसका मास्टर प्लान बनाना था लेकिन ढाई साल में भी यह योजना परवान नहीं चढ़ पाई। इस बीच केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी इसकी सैद्धांतिक सहमति दी थी। हालांकि मंत्रालय से अनुमति नहीं मिल पाई।