राज्य मंत्रिमण्डल ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए

समाचार इंडिया। देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मन्त्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने केदारनाथ विकास प्राधिकरण की 75 लाख के शुल्क को माफ करने के साथ ही विकास प्राधिकरण में नक्शा पास करने के लिए  संविदा पर कर्मचारियों पर मुहर लगा दी है। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आवास विभाग में भू संपदा नियमावली में संशोधन करने की सहमति दी गई।  बैठक में  मन्त्रिमण्डल ने नवीन चकराता टाउनशिप के प्रस्ताव को भी मंजूरी  दे दी है।  इसके अंतर्गत  40 गांवों को शामिल किया गया है।  यह बस्ती टाउनशिप पुरोड़ी नागनाथ से यमुना नदी तक बसाई जाएगी। वही  मंत्रिमंडल ने पर्यटन विभाग में 37 पदों को बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।  इन पदों में 12 पद मुख्यालय और 25 पद फील्ड के होंगे। उत्तराखण्ड कैबिनेट की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन को  भी मंजूरी  दे दी गई है। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त 5 साल की बजाए 6 साल तक पद पर बने रहेंगे। बैठक में आवास विभाग में रेरा की एफिलिएटिड अथॉरिटी में डिफॉल्टर पर  कार्यवाही करने का भी निर्णय लिया गया।  कैबिनेट ने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत बजट पास होते ही हर माह में वित्त विभाग जिलों का ले आउट जारी करेगा। उच्च शिक्षा कर रहे मेधावी बच्चों के लिए 2023-2024  सत्र से स्कॉलरशिप शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।