जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

बागेश्वर। जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन-सुनवाई का आयोजन किया गया। जनता दरबार में पेयजल, विद्युत, आपदा, पेंशन, राजस्व एवं अन्य विभागों से संबंधित कुल 27 शिकायतें एवं जन समस्याएं प्राप्त हुईं, जिनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जनसुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में प्राप्त शिकायतों एवं लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों से एक-एक प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। लंबित मामलों पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का नियमानुसार एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा निस्तारण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें तथा प्रत्येक प्रकरण का संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ निस्तारण किया जाए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जन-सुनवाई में अनुपस्थित अधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में अधिकारियों की उपस्थिति एवं जवाबदेही अनिवार्य है। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने प्रत्येक लंबित शिकायत पर संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं जन शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।जन-सुनवाई में प्राप्त शिकायतों में से अनेक प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष शिकायतों को नियमानुसार निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।