दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को मिलेगा आउटसोर्सिंग से मौका

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्यमंत्रिमण्डल की बैठक में छह अहम फैसले लिए गए।प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड कारागार के ढांचे का पुनर्गठन मंजूर किया गया। कई नए पदों को इसमें शामिल किया गया। 27 पद स्थायी, बाकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके साथ ही महक क्रांति नीति को भी मंजूरी दी गई। इस नीति के पहले चरण में 91 हजार लाभार्थियों के माध्यम से 22 हजार 7 सौ 50 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। सूचना महानिदेशक   बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट की जानकारी देते हुए बताया कि रोमैटिक प्लांट्स पर अब सब्सिडी मिलेगी। एक हेक्टेयर तक लगाने वालों को 80% और इससे अधिक जमीन पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही मन्त्रिमण्डल ने 1872 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण में अतिरिक्त 27 करोड़ राज्य सरकार देगी। रुद्रपुर में बन रहे हैं पीएम आवास के भवन। तिवारी ने बताया कि मन्त्रिमण्डल ने दूरदर्शन के माध्यम से हो रहे प्रसारण के लिए आठ नए पदों को स्वीकृति दी है। यह शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। एससीईआरटी टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारण कराता है। उन छात्रों के लिए लाभदायक है, जो किसी कारण क्लास में नहीं जा सकते। इसके अलावा उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत विशेष शिक्षा के पदों पर सितंबर 17 से मार्च 2019 तक के दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को भी आउटसोर्सिंग से मौका मिलेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्य का फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। दिव्यांग से विवाह करने वालों को 25,000 के बजाय 50,000 रुपये अनुदान मिलेगा।