मलिन बस्तियों के लिए फिर लाया गया 3 वर्ष तक का अध्यदेश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्यमंत्रिमण्डल की बैठक में आज 30  फैसलों पर मोहर लगाई गई। मंत्रिमंडल ने एक बार फिर राज्य की लगभग 582  मलिन बस्तियों को 3 साल के लिए फिर से  बढ़ा दिया है। इन बस्तियों को हाइकोर्ट ने 2017 में हटाने का आदेश दिया था। लेकिन त्रिवेंद्र सरकार मंत्रिमंडल ने अभय दान दे दिया था। यह तीसरा मर्तबा है जब सरकार ने मलिन बस्तियों को न हटाने के संबंध में अध्यादेश लाकर उन्हें तीसरी बार फिर 3 साल के लिए अभयदान दिया गया है। 2018 व 2021 में सरकार 3, 3 साल का अध्यादेश लाकर इन मलिन बस्तियों को बचा चुकी है आज सरकार ने फिर से अध्यादेश लाकर अगले 3 साल के के लिए अभय दान दे दिया है। 2021 में लाये गए अध्यादेश की समय सीमा 23 अक्टूबर को समाप्त हो रही थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज ही सरकार इस फैसले पर राजभवन की स्वीकृति लेकर उसे 3 साल आगे तक बढ़ा देगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने वीरता पुरस्कार, अशोक चक्र, महावीर चक्र व शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले सैनिकों के परिजनों को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने , मुख्यमंत्री निशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल योजना को आगामी 3 साल तक जारी रखने , विकासनगर में सिविल न्यायालय में वकीलों के चैंबर निर्माण के लिए 318 गज वर्ग जमीन उपलब्ध कराने , चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के लिए 5 करोड़ का रिवाल्विंग फंड देने और हरिद्वार में हेलीपोर्ट बनाने समेत कई अन्य फैसलों को  स्वीकृति दी ।