सदन में पेश हुआ 89 हजार 230 करोड़ रुपये का बजट

समाचार इंडिया। देहरादून। धामी सरकार ने आज  89 हजार 230 करोड़ रुपये का बजट सदन में पेश किया जो कि पिछले वर्ष से 15.27 प्रतिशत अधिक है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वित्तमंत्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल ने आज सदन में बजट पेश किया।बजट में सहकारिता किसान कल्याण योजना, मिशन एप्पल, किसान पेंशन, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर भीविशेष ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही बजट में बजट में लगभग 14,538 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। नंदा गौरा, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना आदि का प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक तथा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु 2024-25 में लगभग रू0 34.00 करोड़ का प्रताव रखा गया है।

इसके साथ ही बजट में निम्नलिखित नए प्रावधान किए गए हैं।

• ई-विधान सभा एप्लीकेशन कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग रू0 31 करोड़

• मेगा प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 850.00 करोड़

• जमरानी बांध परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग रू0 710.00 करोड़

• सौंग परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 300.00 करोड़ का वित्तीय प्रस्ताव।

• लखवाड परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 250.00 करोड़।

• प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु रू0 250.00 करोड़।

• यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण हेतु रू0 157.00 करोड़

• प्रशासकीय एवं अनावसीय भवनों की रूफ टॉप सोलर योजना हेतु रू0 100.00 करोड़।

राजस्व अभिलेखों को पूर्णतः डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिस हेतु नई मांग से रू0 50 करोड़।

• स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय हेतु रू0 50 करोड़

• टाटा टेक्नॉलाजी मॉडल के अनुसार आई०टी०आई० के उन्नयन हेतु रू0 40.00 करोड़।

• प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का निर्माण हेतु नई मांग में रू0 10.00 करोड़

• बंजर भूमि में सामूहिक कृषि के लिए रू0 7 करोड़

• प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केन्द्र हेतु रू. 10 करोड़।

• राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम हेतु नई मांग के माध्यम से रू० दस करोड़ का बजट रखा गया है।