सेटेलाइट के माध्यम से सरकारी जमीनों पर रखी जाएगी नजर

समाचार इंडिया/देहरादून। सरकारी भूमि से अतिक्रमण को नियंत्रित करने और सरकारी भूमि पर कब्जों को खाली करवाने के लिए राज्य सरकार नई नीति बना रही है एक सप्ताह के भीतर नई नीति लागू कर दी जाएगी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न हो इसके लिए सेटेलाइट के माध्यम से सरकारी जमीनों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही क्षेत्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके बावजूद भी अगर सरकारी भूमि पर कब्जा हुआ तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।नैनीताल जनपद के हल्द्वानी महानगर के विकास को लेकर राज्य सरकार 2200 करोड़ की लागत से बेहतर पेयजल व्यवस्थाए सड़कें, यातायात, जलभराव की समस्या से स्थानीय लोगों को राहत देने की कार्य योजना बना रही है। जल्द ही इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के काश्तकारों की आर्थिक स्थिति व उनके सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने को लेकर राज्य सरकार ने 300 करोड़ की लागत से पॉली हाउस योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत काश्तकार क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर खेती कर सकेंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार आने वाले समय में प्रदेश भर के 1 लाख युवाओं को रोजगार देगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के रानीबाग क्षेत्र में बनने वाले जमरानी बांध परियोजना का कार्य अब अंतिम चरण में है। बांध निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति हो गई है। बजट जारी होते ही बांध निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।