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जेनी प्रकरण पर नेतृत्व की चुप्पी क्यों?: दीप्ति रावत

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देहरादून। भाजपा की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस का रवैया दोहरे मापदंड वाला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार से सवाल करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस को अपने शासनकाल और अपने नेताओं से जुड़े मामलों पर भी जवाबदेही तय करनी चाहिए। रावत भारद्वाज ने कहा कि आज कांग्रेस महिला सम्मान और न्याय की बात कर रही है, लेकिन 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में सामने आए गंभीर आरोपों पर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। जेनी द्वारा कांग्रेस नेता पर लगाए गए आरोपों और न्याय की मांग पर कांग्रेस के बड़े नेता आखिर अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करते? महिला न्याय की बात करने वाले कांग्रेस नेता बताएं कि जेनी को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए हैं? कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि महिलाओं के सम्मान और न्याय का मुद्दा उसके लिए सभी मामलों में समान महत्व रखता है या केवल राजनीतिक सुविधा के अनुसार उठाया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने शासनकाल का वह मामला भी याद करना चाहिए, जब वर्ष 2015 में देहरादून के नारी निकेतन में एक मूक-बधिर संवासिनी के साथ दुष्कर्म और जबरन गर्भपात का गंभीर मामला सामने आया था। सरकारी संरक्षण गृह में रह रही असहाय महिला की सुरक्षा में हुई चूक ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। सितंबर 2019 में इस मामले में अदालत ने नौ लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। आज महिला सुरक्षा पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली कांग्रेस बताए कि उस समय उसकी सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने और जवाबदेही तय करने के लिए क्या कदम उठाए थे? रावत भारद्वाज ने कहा कि प्रेमनगर में महिला की हत्या सहित प्रदेश में सामने आने वाली प्रत्येक आपराधिक घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार कार्य कर रही है। अपराधी किसी भी राजनीतिक दल या वर्ग से जुड़ा हो, कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं करना चाहिए। महिलाओं के सम्मान की बात करने से पहले उसे अपने नेताओं से जुड़े सवालों और अपने शासनकाल की घटनाओं पर भी स्पष्ट जवाब देना चाहिए। महिला न्याय के लिए आवाज उठाने का अर्थ है हर पीड़िता के साथ खड़ा होना, न कि अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार चुनिंदा मामलों पर बोलना।

 

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