राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने  दी अध्यादेश को मंजूरी

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान अध्यादेश-2024 को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश की अवधि 2027 तक होगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निकायों में बसी मलिन बस्तियां अतिक्रमण हटाओ अभियान की जद में आ गईं थीं। इसके लिए बाद राज्य सरकार मलिन बस्तियों को बचाने के लिए 2018 में अध्यादेश लाई थी, जिसके बाद बस्तीवासियों को तीन साल की राहत मिल गई थी। इसके बाद 2021 में सरकार फिर अध्यादेश लाई, जिसकी अवधि इस साल अक्तूबर में खत्म हो गई थी। अब सरकार तीसरी बार अध्यादेश लाई है।